रोहतक के मुद्दे विधानसभा में उठाएंगे विधायक भारत भूषण बतरा ।

रोहतक। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायक भारत भूषण बतरा रोहतक के विभिन्न अहम मुद्दे उठाएंगे। इनमें ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सीवरेज सिस्टम, संपत्ति पहचान पत्र बनवाने में जनता को हो रही परेशानी, बढ़ती स्नैचिंग की घटनाएं, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हो रही धांधली, वायु प्रदूषण सहित कई मामले शामिल हैं। विधायक भारत भूषण बतरा ने जारी बयान में कहा कि विधानसभा की नियमावली 42 के तहत उन्होंने ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रोहतक का मामला उठाया है। 1978 में ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी 308 घरों के निर्माण के साथ अस्तित्व में आई थी। उस समय सीवरेज पानी की निकासी के लिए कन्हेली रोड पर एक कुआं बनाया गया था। द्वितीय फेज में 300 घरों का निर्माण हुआ तो पुराने सिस्टम से जोड़ दिया गया। इस कॉलोनी के चारों तरफ धीरे-धीरे 1520 कॉलोनी बन गई। इन कॉलोनियों के पानी को हाउसिंग बोर्ड की तरफ मोड़ दिया गया। वार्ड 20 के बरसाती पानी को बिना स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति के हाउसिंग बोर्ड के सीवरेज सिस्टम से जोड़ दिया गया। इससे बरसाती पानी कॉलोनी वासियों के घरों में घुसा और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसका क्या स्थाई समाधान सरकार करेगी? संपत्ति पहचान पत्र बनवाने के लेकर बतरा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी या अपने भाई बहन के साथ संपत्ति का विभाजन करता है तो अलग-अलग आईडी नहीं बनाई जाती है। इसके क्या कारण है? कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने सरकार से पूछा कि रोहतक शहर के अंदर पिछले 6 महीने में कितनी चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग इत्यादि की वारदात हुई है और इसमें कितने अपराधी पकड़े गए हैं। उन्होंने सरकार से इसका पूरा विवरण मांगा है। विधानसभा के नियम 73-ए के तहत विधायक भारत भूषण बतरा ने कौशल रोजगार निगम के तहत हो रही भर्तियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि करीब 180000 से ज्यादा विभिन्न कैटेगरी के पद प्रदेश में रिक्त पड़े हुए हैं। प्रदेश में बेरोजगारी की दर 30. 6 प्रतिशत है। प्रदेश के पढ़े-लिखे युवाओं को कौशल रोजगार निगम में कम वेतन पर रोजगार देकर एक तरह से सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। विधायक भारत भूषण बतरा ने सरकार का ध्यान प्रदेश के किसानों की तरफ आकर्षित करते हुए कहा कि इस वर्ष भी खाद की भारी कमी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। रबी की फसल की बुवाई के बाद भी किसानों को न तो यूरिया उपलब्ध हुआ और ना ही डीएपी खाद उपलब्ध हुई। किसान परेशान है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा के कई जिलों में वायु प्रदूषण का एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंचने का मामला भी उठाया। सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने पूछा कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है।