समाजवादी पार्टी के ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपो पर चुनाव आयुक्त ने दिया ये जवाब

समाजवादी पार्टी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने हमेशा पारदर्शिता बनाए रखी है।

चंद्रा ने एएनआई के साथ एक विशेष इंटरव्यू में कहा, ''उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने एडीएम वाराणसी को निलंबित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक दलों को प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए ईवीएम की आवाजाही के बारे में सूचित करने के लिए प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है।''

सीईसी ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है। 2004 से लगातार ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है, 2019 तक हमने हर मतदान केंद्र पर वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) बनाए रखना शुरू कर दिया है। उन्हें देखने के बाद राजनीतिक दलों के एजेंटों की मौजूदगी में ईवीएम को सील कर दिया जाता है और उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। डीलर ईवीएम को त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। हमारे साइड स्ट्रांग रूम में चौबीसों घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। राजनीतिक दलों के एजेंट भी स्ट्रांग रूम पर नजर रखते हैं, इसलिए ईवीएम से किसी तरह की छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं उठता और न ही किसी ईवीएम को स्ट्रांग रूम से बाहर निकाला जा सकता है।

चंद्रा ने कहा कि वाराणसी में ईवीएम पर सवाल उठाया गया है, जो प्रशिक्षण के उद्देश्य से थी। एडीएम की गलती यह थी कि उन्होंने राजनीतिक दलों को प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए ईवीएम की आवाजाही के बारे में सूचित नहीं किया था, जोकि मानक संचालन प्रक्रिया थी। हर ईवीएम का कोई न कोई नंबर होता है। जब एक राजनीतिक दल के लोगों ने सवाल उठाया तो हमने उन्हें ईवीएम का नंबर दिखाया, जो चुनाव के लिए बने ईवीएम नंबर से मेल नहीं खाता था। उन्होंने पाया कि जिस प्रश्न के लिए ईवीएम नंबर उठाया गया था, वह ईवीएम नंबरों से मेल नहीं खाता था, जिसे सील करके मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम में रखा गया था। इसके बाद वे संतुष्ट हुए। उन्होंने आगे कहा कि प्रशिक्षण, डेमो उद्देश्य के लिए ईवीएम हैं, कुछ को सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास सुरक्षित रखा जाता है यदि मतदान के दौरान दोषपूर्ण ईवीएम को बदलने के लिए कोई गलती होती है। लेकिन हम यह सुनिश्चित करते हैं कि स्टाफ रूम से कोई भी ईवीएम जिस पर वोट डाला गया है, उसे नहीं निकाला जा सकता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने वाराणसी के एडीएम एनके सिंह के निलंबन को सही ठहराते हुए कहा, ''मतदान हो जाने के बाद ईवीएम आंदोलन की एक मानक संचालन प्रक्रिया है। प्रक्रिया राजनीतिक दलों को ईवीएम की आवाजाही से पहले सूचित करने की है, जो एडीएम द्वारा नहीं किया गया था, जिसने अफवाह पैदा की, इसलिए हम एडीएम के खिलाफ निलंबन पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य थे।''