भवन सामग्री की गुणवत्ता को लेकर अधिकारी को चार्जशीट करने के निर्देश दिए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने।

रोहतक। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खरक जाटान गांव में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा विद्यालय के निर्माणाधीन भवन में कम गुणवत्ता की निर्माण सामग्री का प्रयोग होने पर विभाग के निदेशक को संबंधित अधिकारी को चार्जशीट करने की सिफारिश भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि संबंधित ठेकेदार के खिलाफ भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को शिकायतकर्ता द्वारा सैम्पल टैस्ट के लिए जमा करवाई गई फीस भी वापिस लौटाने के निर्देश दिये। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला स्थानीय जिला विकास भवन स्थित सभागार में जिला लोकसम्पर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऐजेंडे में शामिल शिकायतों की सुनवाई कर रहे थे। बैठक में 21 शिकायत रखी गई, जिनमें से सुनवाई के दौरान 14 शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया गया तथा 4 शिकायतों की जांच के लिए समितियां गठित की गई। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गांव खरक जाटान के शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र इत्यादि की विद्यालय के निर्माधीन भवन में कम गुणवत्ता की सामग्री प्रयोग करने की शिकायत की सुनवाई के दौरान अधिकारियों से सैम्पल की जांच रिपोर्ट प्राप्त की। जांच रिपोर्ट के अनुसार भवन निर्माण में तय मानकों के अनुरूप निर्माण सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है। उन्होंने इस रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त डॉ. यशपाल से कहा कि वे शिक्षा विभाग के निदेशक को इस मामले में संबंधित अधिकारी के विरुद्घ चार्जशीट की सिफारिश भेजें। सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने स्थानीय सनसिटी निवासीगण की शिकायत की सुनवाई करते हुए उपायुक्त डॉ. यशपाल को हरियाणा विकास शहरी प्राधिकरण की सम्पदा अधिकारी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करने को कहा तथा समिति को एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिये। उन्होंने हरियाणा विकास शहरी प्राधिकरण को इस मामले में आगामी बैठक तक गंदे पानी की निकासी के लिए सीवर इत्यादि की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्थानीय न्यू फें्रंड्ïस कॉलोनी निवासी सत्येंद्र व अन्य की शिकायत की सुनवाई करते हुए जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एक सप्ताह में कॉलोनी निवासियों के लिए पेयजल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने स्थानीय गीता नगर की पार्षद की शिकायत के संदर्भ में जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पेयजल के 6 टैंकर भिजवाने तथा रजिस्टर मैनटेन करने के निर्देश दिये। उन्होंने इस मामले में उपायुक्त डॉ. यशपाल, नगर निगम आयुक्त तथा रेवेन्यू अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित कर राजस्व रिकॉर्ड की जांच करने को भी कहा। उन्होंने स्थानीय रेनकपुरा में लोगों को 8 पेयजल के टेंकर उपलब्ध करवाने बारे जनस्वास्थ्य विभाग के उपमंडल अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि वे अनुशासन में रहना सुनिश्चित करें। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लाखनमाजरा निवासी गुरुदेव व अन्य की गंदे पानी की निकासी की सुनवाई करते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंह मलिक को निर्देश दिये कि वे लोक निर्माण विभाग व अन्य संबंधित अधिकारियों की समिति गठित करके मौका मुआयना करें तथा गंदे पानी की निकासी के प्रबंध करवाये। उन्होंने गांव गिरावड़ के पूर्व सरपंच राजेश कुमार की शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि गांव में पेयजल के लिए बिछाई गई पाइप लाइन के 30 प्रतिशत कार्य को नाबार्ड के पास भिजवाये ताकि लोगों को शीघ्र पेयजल उपलब्ध हो सके। उन्होंने स्थानीय राम नगर कॉलोनी के निवासियों की पेयजल की समस्या की सुनवाई करते हुए जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 31 मई तक पेयजल की समस्या का समाधान करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने गांव बनियानी निवासी बलवान सिंह की खेतों में बरसाती व गंदा पानी जमा होने की समस्या के संदर्भ में उपमंडलाधीश राकेश कुमार सैनी को जल निकासी के प्रबंध करवाने को कहा। इसके लिए 24 लाख रुपये का अस्टीमेट तैयार किया गया है, जिससे पाइप लाइन डाली जायेगी। दुष्यंत चौटाला ने बहलबा निवासीगण, खिडवाली निवासी, राजकुमार, हरकीदेवी कॉलोनी निवासी रामकिशन, एडवोकेट शिवलाल कत्याल, काहनौर निवासी रमेश कुमार व अन्य, खेड़ी साध निवासी महेंद्र सिंह, सिसरौली निवासी सज्जन, आदर्श नगर निवासी सांगाराम, हाउसिंग बोर्ड सैक्टर-4 निवासी राजेंद्र सिंह, सैक्टर 4 विस्तार की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की शिकायतों की सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देकर शिकायतों का निपटारा करवाया। जिला लोक सम्पर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक के उपरांत उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश में हाल में हुई बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टिï से फसलों को हुए नुकसान के लिए सरकार द्वारा गिरदावरी के आदेश जारी किये गए है। किसानों को उनकी फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा गिरदावरी रिपोर्ट के बाद प्रदान किया जायेगा। सरकार किसानों के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने ग्राम पंचायतों में ई-टेंडर प्रणाली के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक के वर्ष में 5 कार्य करवाने की ई-टेंडर प्रणाली से छूट दी गई है। ग्राम पंचायतें गांव के विकास के कार्य शुरू करवाये। यदि कोई समस्या होती है तो सरकार द्वारा विचार विमर्श कर समाधान निकाला जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महम क्षेत्र में लगभग 180 करोड़ रुपये की धनराशि से सडक़ों का निर्माण करवाया गया है तथा जिला में जल निकासी के प्रबंधों के लिए करोड़ों रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस अवसर पर मेयर मनमोहन गोयल, उपायुक्त डॉ. यशपाल, पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीणा, जिला परिषद की अध्यक्षा मंजू हुड्डा, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्रपाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार लोहचब, उपमंडलाधीश राकेश कुमार सैनी, सुभाष चंद्र व दलबीर फौगाट, परिवहन डिपो महाप्रबंधक भारत भूषण गोगिया, नगराधीश मोहित महराना, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंह मलिक, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त महेश कुमार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सम्पदा अधिकारी श्वेता सुहाग, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव डॉ. संदीप गोयत, भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय बंसल, जजपा नेता बलवान सुहाग, जिला अध्यक्ष दलबीर भराण, जजपा के हलका अध्यक्ष डॉ. संदीप हु़ड्डा व राजेश सैनी, समिति के मनोनीत सदस्य कंवल सैनी, प्रतिभा सुमन, सतीश आहूजा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अधीक्षक अभियंता एके यादव, सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता दिनेश राठी, जिला राजस्व अधिकारी चंद्र मोहन बिश्नोई, सिविल सर्जन डॉ. अनिल बिरला सहित समिति के मनोनीत सदस्यगण एवं विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।