सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अग्निपथ योजना का मामला, विरोध में हुई हिंसा की SIT जांच की उठी मांग
अग्निपथ योजना के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन और हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं. इस बीच हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की SIT जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
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तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने 'अग्निपथ' योजना शुरू की है. इस योजना के विरोध में देशभर में विरोध प्रदर्शन और हिंसा की खबरें सामने आईं. अब कई राज्यों में हुई हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की SIT जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका जानकारी के मुताबिक, वकील विशाल तिवारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है. इस याचिका में योजना के राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्मी पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग भी की गई हैं. रक्षा मंत्री तीनों सेना के प्रमुखों के साथ कर रहे बैठक बता दें कि अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक जरूरी बैठक चल रही है. इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख भी शामिल हैं. इसके अलावा गृह मंत्रालय ने केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है. कांग्रेस जंतर मंतर पर करेगी आंदोलन गौरतलब है कि पिछले चार दिनों से इस योजना के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. आज प्रदर्शनकारियों ने बिहार बंद का ऐलान किया था. वहीं, कांग्रेस के सांसद और नेता सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए पेश की गई ‘अग्निपथ’ योजना का विरोध कर रहे युवाओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के वास्ते रविवार सुबह यहां जंतर मंतर पर ‘सत्याग्रह’ करेंगे. देशभर में युवा इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और कई शहरों व कस्बों से हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं.
