प्रॉपर्टी आईडी इंटीग्रेशन के लंबित कार्य को 30 अप्रैल तक पूरा करें अधिकारीः डॉ. कमल गुप्ता

रोहतक। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रॉपर्टी आईडी के लंबित कार्य को 30 अप्रैल तक पूरा करवाए। नागरिकों को नगर दर्शन पोर्टल के बारे में जागरूक करें ताकि डिजिटल युग में स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली में और पारदर्शिता लाई जा सके। अधिकारी स्थानीय निकायों के बजट को संबंधित वर्ष में खर्च करना सुनिश्चित करें। प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी को भी बढ़ाया जाये। यह सुनिश्चित किया जाए कि आरटीएस की निर्धारित अवधि से ज्यादा समय तक कोई आवेदन लंबित न रहें। डॉ. कमल गुप्ता स्थानीय जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए हॉल में नगर निगम तथा जिला की तीनों नगर पालिकाओं सांपला, महम व कलानौर की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस समीक्षा बैठक में डॉ. गुप्ता ने प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी, वित्तीय स्थिति, स्वामित्व योजना, कॉलोनी रैगुलराईजेशन, नगर दर्शन पोर्टल तथा साफ सिटी-सेफ सिटी को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में मेयर मनमोहन गोयल, नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा, भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय बंसल, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त महेश कुमार, केके वाष्र्णेय, महम नगर पालिका की चेयरपर्सन भारती देवी व सांपला नगर पालिका की चेयरपर्सन पूजा सहित निगम व नगर पालिकाओं के अधिकारी मौजूद रहे। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाला हरियाणा प्रांत देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में कुल 42.70 लाख प्रॉपर्टी आईडी में से 30 लाख प्रॉपर्टी को इंटीग्रेटेड भी कर दिया गया है। उन्होंने नगर निगम व नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देश दिये किये कि वे लंबित प्रॉपर्टी आईडी को 30 अप्रैल तक इंटीग्रेटेड करवाये। उन्होंने कलानौर नगर पालिका की सराहना करते हुए कहा कि कलानौर के अधिकारियों द्वारा इस दिशा में अच्छा कार्य किया गया है तथा रोहतक नगर निगम में भी गत माह अच्छी प्रगति की है। डॉ. कमल गुप्ता ने प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी आवेदन आरटीएस से बाहर लम्बित न रहे। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि वे प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों के साथ बेहतर तालमेल बनाए। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटियों को नागरिक भी स्वयं ठीक कर सकते है। प्रॉपर्टी आईडी एवं परिवार पहचान पत्र प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य जिसने अपनी सभी 88 अर्बन लोकल बॉडीज की एक-एक इंच जमीन का अक्षांश और देशांतर नापकर प्रॉपर्टी को कलमबद्ध किया है। डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार ने राज्य के शहरों की कुल 42.70 लाख प्रॉपर्टी आईडी में से 30 लाख प्रॉपर्टी को इंटीग्रेटेड भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि नागरिकों को इस कार्य के लिए किसी अधिकारी के चक्कर न काटने पड़ें। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने प्रोजेक्टर के माध्यम से हिसार शहर में हुए कुछ कार्यों की झलक भी दिखाई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आगामी 31 मई तक सड़क के लक्षित हिस्से का चयन कर उनका सौंदर्यीकरण करवाये। नगर निगम द्वारा 10 से 20 किलोमीटर सड़क, नगर परिषद द्वारा 5 से 10 किलोमीटर तथा नगर पालिकाओं द्वारा 2 से 5 किलोमीटर तक सड़कों का सौंदर्यीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर के चौराहों पर सघन फव्वारे, रंग-बिरंगी लाइटों व भरपूर पानी उपलब्ध करवाये। पार्कों की दीवारों का सौंदर्यीकरण कराया जाये तथा साफ-सफाई के भी विशेष प्रबंध किये जाये। बस क्यू सेल्टर को आधुनिक व बेहतर बनाया जाये। सडक़ों पर मार्किंग करवाई जाये। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि डिजिटल युग में आगे रहने के लिए पोर्टल का बहुत महत्व है। डिजिटल युग में विश्व के साथ कदम ताल करने के लिए पोर्टल अनिवार्य है। अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे आम नागरिकों व सभी जनप्रतिनिधि को विकास कार्यों से संबंधित मांग को नगर दर्शन पोर्टल पर डालने के लिए प्रोत्साहित करें। नगर दर्शन पोर्टल पर कोई भी नागरिक अपने वार्ड से संबंधित मांग रख सकता है। इसे संबंधित वार्ड पार्षद चेयरमैन एमएलए या विधायक वेरीफाई करेगा। डा. कमल गुप्ता ने स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में नगरपालिका की ऐसी दुकानों पर जो व्यक्ति 20 साल से काबिज है, उसे मालिकाना हक देने के लिए प्रभावी ढंग से काम किया जाए ताकि सरकार के नियमानुसार सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करते हुए उन्हें मालिकाना हक प्रदान किया जा सके। उन्होंने शहर की साफ-सफाई भी बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए। डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सभी मूल-भूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार द्वारा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए शर्तों में छूट देने का निर्णय लिया है। अब तक प्रदेशभर में 2294 अनाधिकृत कॉलोनियां चिन्हित की गई है तथा प्रदेश सरकार इन कॉलोनियों को न्यूनतम शर्तें पूर्ण करने पर नियमित करने के बारे में विचार कर रही है। अभी तक 190 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के पक्षधर है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे 2 मीटर गली वाली कॉलोनियों में रास्तों को 3 मीटर तक चौड़ा करवाने के लिए लोगों को सहमत करें।