-एसवाईएल पर हरियाणा के पक्ष में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करवाना मौजूदा सरकार की जिम्मेदारीः हुड्डा

रोहतक। गांव, गरीब, किसान के बिना देश और देश का संविधान अधूरा है। नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौ. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने वाले महान् स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के सबसे युवा सदस्य और रिकॉर्ड 7 संवैधानिक सदनों के सदस्य रहे चौ. रणबीर सिंह की पुण्यतिथि पर बुधवार को रोहतक में उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सांसद दीपेन्द्र हुड्डा भी मौजूद रहे। उन्होंने चौ. रणबीर सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान हवन, पूजा और प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने उनको याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए अनेकों ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी जिनका नाम और गाम नहीं पता। हम सभी की जिम्मेदारी है कि जो सपना उन्होंने देखा, जिसके लिये उन्होंने त्याग किया वो सपना पूरा करें और आपस में मिलजुल कर रहें ताकि हमारा देश मजबूत हो। इस मौके पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि रक्त की एक बूंद भी इंसान का जीवन बचा सकती है। इसलिये रक्त दान महा दान की श्रेणी में आता है और जाति, धर्म के भेदभाव से ऊपर है। कार्यक्रम के बाद एसवाईएल के मुद्दे पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि जब पंजाब-हरियाणा के बीच बंटवारा हुआ तब उस समय फैसला हुआ था कि एसवाईएल के द्वारा पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी दिया जायेगा। क्योंकि, जो मौजूदा नहर थी उसकी क्षमता नहीं थी। लेकिन अब तक सारा मामला अटका हुआ है। जबकि, सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया है। लेकिन मौजूदा सरकारें बैठक करके सिर्फ टाइमपास कर रही हैं। अब इसे लागू करवाने की जिम्मेदारी केंद्र और हरियाणा सरकार की है। इस समय प्रदेश एवं केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हरियाणा के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाना मौजूद सरकार की जिम्मेवारी है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में बताते हुए हुड्डा ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ और देश में भाईचारा मजबूत करने के लिये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में व्यापक जनसंपर्क किया जा रहा है। यह अभियान 2 महीने तक चलेगा। उन्होंने ने बताया कि इस अभियान के तहत कांग्रेस बूथ, ब्लॉक, गांव और जिले तक जाएगी। हर जिले में 1-1 जिला स्तरीय कार्यक्रम किया जाएगा। बजट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिस तरह से आर्थिक सर्वे आया है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ये बजट महंगाई बढ़ाने वाला बजट साबित होगा। ई-टेंडरिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का ये फैसला न तो गांव के विकास के हित में है, न ही चुने हुए सरपंचों के हित है। सरकार को चुनी हुई पंचायतों पर विश्वास करना चाहिए। ई-टेंडरिंग बहुत बड़ा घोटाला साबित होने वाला है। इस मौके पर सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 8 वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य की 8 अलग-अलग जेलों में कैद रहे दादा जी ने हमें सच्चाई के रास्ते पर अडिग रहने और किसी भी ज़ुल्म के आगे न झुकने की सीख दी। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि देश के किसान जिस एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, उस एमएसपी का सबसे पहले प्रस्ताव 23 नवंबर, 1948 को संविधान सभा में चौ. रणबीर सिंह हुड्डा ने रखा। जिसके बाद धीरे-धीरे एमएसपी लागू की गई और उसमें फसलें जोड़ी गयी। उन्होंने कहा था कि एक दिन किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना ही पड़ेगा। देश के किसान आज भी एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।