खरीद के सरकारी दावों की खुली पोल, लस्टर लॉस, नमी, कालस के नाम पर लौटाई जा रही किसानों की गाड़िया: दीपेन्द्र हुड्डा
Girish Saini Reports

रोहतक। सांसद दीपेंद्र हुड्डा रविवार को किलोई मंडी में निरीक्षण करने पहुंचे तो गेहूं की खरीद के तमाम सरकारी दावों की पोल खुल गई। दीपेन्द्र हुड्डा को मंडी में अपनी फसल बेचने पहुंचे किसानों ने बताया कि एक तरफ सरकार कह रही है कि वो किसानों से पूरी फसल खरीदेगी। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। लस्टर लॉस, नमी और कालस के नाम पर मंडियों में फसल लेकर पहुँच रहे किसानों की गाड़ियां लौटाई जा रही हैं। एक तरफ, हैफेड द्वारा होने वाली खरीद का काम बंद है तो दूसरी तरफ ‘मेरी फसल, मेरा ब्योरा’ का सरकारी पोर्टल भी बंद पड़ा है। हर बार जरुरत के समय सरकारी पोर्टल काम करना बंद कर देता है। सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने सवाल किया कि अगर सरकार लगातार खरीद कर रही है तो फिर मंडियों में ये ढेरियाँ किसकी हैं। मंडियों में न बारदाने का प्रबंध है न उठान का और न ही भुगतान की कोई व्यवस्था है। उन्होंने मांग करी कि बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों किसानों को छोटे दाने, नमी, बदरंग गेहूं और लस्टर लॉस से पूरी छूट दी जाए और मंडियों में आ रहे गेहूं के एक-एक दाने की खरीद की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसानों की मदद करना तो दूर वैल्यू कट जैसे आदेश जारी करके उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में आयोजित कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान वे किलोई के प्राचीन शिवमंदिर में ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित भगवान् परशुराम जन्मोत्सव समारोह में भी शामिल हुए। दीपेन्द्र हुड्डा ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के लिए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत चल रहे आंदोलन को पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारों की तर्ज पर ओपीएस लागू करेंगे। दीपेन्द्र हुड्डा ने सवाल किया कि जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ओपीएस दे सकती है तो हरियाणा की भाजपा सरकार कर्मचारियों की मांग क्यों नहीं मान रही है। बीजेपी सरकार कर्मचारियों का हक क्यों छीन रही है? दीपेन्द्र हुड्डा ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक ओल्ड पेंशन स्कीम के हक में उनकी लड़ाई लड़ेगी। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि 2014 के पहले विकास, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, किसानों, खिलाड़ियों के मान-सम्मान, गन्ने के भाव, पेंशन में नंबर 1 पर था आज वो हरियाणा विकास में पिछड़ कर 19वें पायदान पर और बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार और कर्जे में नंबर 1 बन गया। कर्ज और देनदारी मिलाकर हरियाणा पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर ओपीएस के अलावा बुजुर्गों को 6000 रुपये महीना पेंशन, गरीब परिवारों को 100-100 गज के मुफ़्त प्लॉट और उसपर 2 कमरे का मकान, हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, गृहणियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर, बैकवर्ड क्लास के लिये क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जायेगा।