बीजेपी-जेजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रही है जनताः भूपेंद्र सिंह हुड्डा

रोहतक। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। पहले दिन उन्होंने खेड़ा, घिलौड, काहनी और रिठाल गांवों का दौरा कर जनसंपर्क किया। गांववालों ने हुड्डा का जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें गांवों के मुद्दों से अवगत करवाया। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि वो लगातार पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को मिल रहे अपार जनसमर्थन से स्पष्ट है कि प्रदेश के हर इलाके की जनता एक स्वर में बदलाव के लिए हुंकार भर रही है। जनता बीजेपी-जेजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रही है। क्योंकि, आज प्रदेश का हर वर्ग गठबंधन सरकार की नीतियों से परेशान है। आज ग्रामीण जनता ई-टेंडरिंग जैसी नीति के चलते सरकार से नाराज है, क्योंकि इसने पंचायतों की स्वतंत्रता और गांवों के विकास पर अंकुश लगाया है। वहीं शहरी वर्ग प्रॉपर्टी आईडी के गड़बड़झाले और सफाई जैसे घोटालों की मार झेल रहा है। दलित समाज 100-100 गज के प्लॉट आवंटन जैसी कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं के बंद होने से परेशान है। पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 से घटाकर 6 लाख करने की वजह से आरक्षण में हुई कटौती के चलते आहत है। गरीब व मध्यमवर्गीय जनता परिवार पहचान पत्र की गड़बड़ियों की मार झेल रही है। नौजवान बेरोजगारी और भर्ती घोटालों के चलते, बुजुर्ग पेंशन कटने की वजह से और बच्चे 5 हजार स्कूल बंद होने की वजह से परेशान हैं। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी ने किसान, नौजवान, कर्मचारी से लेकर पंच और सरपंचों तक पर लाठीचार्ज किया है। चुनी हुई पंचायतें गांव का सम्मान होती हैं लेकिन सरकार इनको भी अधिकारविहीन बनाना चाहती है। पंच व सरपंचों के साथ मीटिंग के नाम पर सरकार समय खराब करने की बजाए फौरन पंचायतों को ई-टेंडरिंग से छुटकारा देकर विकास के लिए फंड उपलब्ध करवाए। अगर मौजूदा सरकार ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस सरकार बनने पर पंचायतों को ई-टेंडरिंग के जंजाल से छुटकारा और उनके फंड में बढ़ोत्तरी की जाएगी। कांग्रेस इस बात को समझती है कि चुने हुए प्रतिनिधियों की गांवों के प्रति जवाबदेही होती है ना कि ठेकेदार व अधिकारियों की। साथ ही हुड्डा ने सरकार को नसीहत दी कि पारदर्शिता ई-टेंडरिंग जैसी जबरदस्ती थोपी गई नीतियों से नहीं आरटीआई जैसे कानूनों से आती है, जिसे कांग्रेस ने लागू किया था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज सरकारी खरीद नहीं होने की वजह से सरसों किसानों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। उनकी फसल एमएसपी से 1000 रुपये कम रेट पर बिक रही है। बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार खरीद में देरी कर रही है। सरकार द्वारा ना किसानों को एमएसपी दी जा रही और ना ही अब तक मौसम की मार से हुए खराबे का मुआवजा दिया गया। गन्ना किसान आज तक बकाए के भुगतान का इंतजार कर रहा है। इस दौरान उनके साथ रोहतक के विधायक भारत भूषण बतरा भी मौजूद रहे।